लखनऊ, 18 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में रबी सीजन की बुवाई के बीच खाद की कथित किल्लत और कालाबाजारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे ने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसान डीएपी और एनपीके खाद के लिए समितियों के चक्कर काट रहे हैं, जबकि निजी दुकानों पर खाद की बोरी 2200 से 2500 रुपये तक बेची जा रही है।
वंशराज दुबे ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अन्नदाता को अपनी फसल की बुवाई के लिए जरूरी खाद तक नहीं मिल पा रही है। सहकारी समितियों पर डीएपी उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को मजबूरी में निजी दुकानों का रुख करना पड़ रहा है।
एनपीके के नाम पर मिलावट और कालाबाजारी का आरोप
AAP प्रवक्ता ने बरेली, प्रयागराज के मेजा, चित्रकूट और आजमगढ़ सहित कई जिलों में खाद की किल्लत का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चित्रकूट में एनपीके की बोरियों में सस्ती एसएसपी खाद भरकर किसानों को बेचे जाने का मामला सामने आया है। वहीं मेजा और अन्य क्षेत्रों में खाद की ऊंची कीमतों ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है।
उन्होंने कहा कि डीएपी की निर्धारित कीमत 1350 रुपये प्रति बोरी होने के बावजूद किसानों को बाजार में 2200 से 2500 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। प्रशासन कालाबाजारी और मिलावट रोकने में नाकाम साबित हो रहा है।
खाद की कमी से रबी की बुवाई प्रभावित, धान खरीद पर भी उठाए सवाल
वंशराज दुबे ने कहा कि गेहूं, आलू, सरसों और मटर की बुवाई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है। ऐसे में खाद नहीं मिलने से किसानों की बुवाई प्रभावित होने और उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है।
धान खरीद व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बलिया के पंदह ब्लॉक का उदाहरण दिया, जहां उनके मुताबिक छह निर्धारित क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं हुई है। कुशीनगर के हाटा ब्लॉक सहित अन्य क्षेत्रों में भी क्रय केंद्रों की कमी का आरोप लगाया।
AAP प्रवक्ता ने कहा कि किसान एक तरफ खाद की किल्लत और दूसरी तरफ धान की खरीद में अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रदेश के किसान इन समस्याओं को नहीं भूलेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार को जवाब देंगे।
वंशराज दुबे का कहना है कि किसानों को खाद, उचित मूल्य और सरकारी खरीद की गारंटी मिलनी चाहिए। सवाल यह है कि रबी की बुवाई के इस अहम दौर में किसानों की समस्याओं का समाधान कब होगा?



