आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 426 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत; ED की गिरफ्तारी पर अदालत ने उठाए गंभीर सवाल

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  • जेल के गेट से दोबारा गिरफ्तारी को कोर्ट ने प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण माना, निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहाई का आदेश; बुधवार को जेल से बाहर आने की संभावना

लखनऊ/प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रावधानों का उचित पालन नहीं किया गया। जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आजम खान की बुधवार को रिहाई होने की संभावना है।

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि 31 अक्टूबर को पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद जब आजम खान जेल से बाहर आए, तो जेल के गेट पर ही ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने इस कार्रवाई को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण माना। कोर्ट के अनुसार, गिरफ्तारी के समय उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए। गिरफ्तारी मेमो में भी स्थान, तारीख और समय से संबंधित जानकारियां खाली थीं।

अदालत ने यह भी पाया कि आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश और ई-मेल के साथ गिरफ्तारी के आधार से संबंधित आवश्यक दस्तावेज नहीं भेजे गए थे। ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराने का दावा किया था, लेकिन अदालत के समक्ष इसके समर्थन में कोई वीडियो या फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन पर भी सवाल उठाए।

निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर मिलेगी रिहाई

हाईकोर्ट ने आजम खान को एक व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह तथा आजम खान को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

गौरतलब है कि आजम खान को 17 नवंबर 2025 को पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल भेजा गया था। इस लिहाज से वह लगभग एक वर्ष बाद जेल से बाहर आने की स्थिति में हैं। इससे पहले 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजते हुए अंतरिम राहत के मामले में शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से राहत

आजम खान को मंगलवार को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में भी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने के फैसले को बरकरार रखा और उत्तर प्रदेश सरकार की चुनौती वाली अपील खारिज कर दी।

इस मामले में 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। बाद में 24 मई 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगा दी थी।

दो अलग-अलग मामलों में मिली कानूनी राहत के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की संभावित रिहाई को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है।

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