आउटसोर्स कर्मचारियों का फूटा गुस्सा: वेतन कटौती, अनदेखी और अन्याय के खिलाफ मुख्यालय पर दस्तक

• विभाग और एजेंसियों की खींचतान में पिस रहे कर्मचारी
• कटौती का हिसाब नहीं, वेतन में पारदर्शिता की मांग
• समान काम के बदले समान वेतन की उठी आवाज
• आउटसोर्सिंग निगम में भी नहीं मिला स्थान, भविष्य पर संकट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बदहाल स्थिति अब खुलकर सामने आ गई है। लंबे समय से वेतन कटौती, असमान व्यवहार और अनदेखी से परेशान कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया और अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।

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कर्मचारियों का आरोप है कि वे नियमित कर्मचारियों की तरह पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो समान वेतन दिया जा रहा है और न ही सुविधाएं। इसके उलट, उनके वेतन से लगातार कटौती की जा रही है, जिसकी स्पष्ट जानकारी तक उन्हें नहीं दी जाती।

कर्मचारियों ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा कि विभाग और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी का सीधा नुकसान उन्हें झेलना पड़ रहा है। एजेंसियां वेतन से कटौती कर रही हैं, जबकि विभाग इस पर कोई स्पष्ट जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इस दोहरी व्यवस्था में कर्मचारी पूरी तरह फंस चुके हैं।

सबसे गंभीर मुद्दा यह है कि कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा बनाए गए आउटसोर्सिंग निगम में भी समायोजित नहीं किया गया है। इससे उनकी नौकरी की सुरक्षा पर लगातार खतरा बना हुआ है और भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें न्यूनतम वेतन भी पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है, वहीं वेतन भुगतान में देरी आम बात हो गई है। कई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि महीनों तक भुगतान नहीं होता, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है।

महिला कर्मचारियों ने भी अपनी समस्याएं सामने रखीं। उनका कहना है कि संविदा के नाम पर उनके साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं।

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कर्मचारियों ने मांग की है कि

• समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किया जाए
• वेतन कटौती की पूरी जानकारी पारदर्शी तरीके से दी जाए
• आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान की जाए
• समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए

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सख्त चेतावनी

कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह विभाग और सरकार की होगी।

Author: nationstationnews