- राज्य सरकार ने अफसरों के तबादले कर कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने की कोशिश की
- अनुभवी अफसरों को एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई
- महत्वपूर्ण विभागों में फेरबदल कर योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने पर जोर
- लंबे समय से इंतजार कर रहे अफसरों को अहम पदों पर नियुक्ति
न्यूज़ डेस्क
लखनऊ से रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक कुल 9 वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया है। इनमें कई अफसरों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, वहीं कुछ को उनके वर्तमान पद के साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
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अहम बदलावों पर एक नजर
प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के पद पर तैनात एम. देवराज को उनके मौजूदा दायित्व के साथ महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव रहे अनुराग यादव को अब समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वहीं आलोक कुमार-III, जो पहले से नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग संभाल रहे हैं, उन्हें अब आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
ग्रामीण और विकास विभाग में बदलाव
सौरभ बाबू, जो ग्राम्य विकास विभाग में प्रमुख सचिव हैं, को अब दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। यह कदम ग्रामीण विकास योजनाओं को और मजबूती देने के उद्देश्य से देखा जा रहा है।
स्वास्थ्य और कृषि से जुड़े अहम तबादले
यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक रहे रवि रंजन को अब चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।
वहीं टी.के. शिबु, जो कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा में विशेष सचिव हैं, को यूपी एग्रो के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
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प्रतीक्षारत अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
प्रतीक्षारत चल रहे हिमांशु कौशिक को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
इसी तरह सौम्या गुरुरानी को नगर आयुक्त, शाहजहांपुर के पद पर नियुक्त किया गया है।
नगर निगम से परिवहन निगम तक तबादला
शाहजहांपुर के नगर आयुक्त रहे डॉ. बिपिन कुमार मिश्रा को अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) में अपर प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
प्रशासनिक दृष्टि से क्या है मायने?
इस बड़े फेरबदल को राज्य सरकार की प्रशासनिक कसावट और कार्यक्षमता बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कई विभागों में अनुभवी अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है।
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सूत्रों के अनुसार, सरकार का फोकस विकास योजनाओं की गति तेज करने, डिजिटल और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने पर है।
निष्कर्ष
यूपी में हुए इस प्रशासनिक बदलाव से साफ है कि सरकार परफॉर्मेंस-आधारित प्रशासन को प्राथमिकता दे रही है। आने वाले समय में इन तबादलों का असर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देखने को मिल सकता है।
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