बिजली बिल राहत योजना शुरू आज़ से मूलधन में 25% की सीधी छूट, ब्याज पूरी तरह माफ़

• UPPCL ने 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक योजना लागू करने का किया ऐलान।
• घरेलू से लेकर व्यावसायिक सभी उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ।
• एसेसमेंट और जुर्माने पर भी मिलेगी छूट और केस निपटान की सुविधा।

न्यूज़ डेस्क
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल बकाया निपटान योजना (One Time Settlement Scheme – OTS) की घोषणा कर दी है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक पूरे प्रदेश में लागू रहेगी। बकायेदार उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत न केवल शत-प्रतिशत ब्याज माफी मिलेगी, बल्कि मूलधन पर भी 25% तक की छूट दी जाएगी।

यह भी पढ़ें 

हिंदू महिला के अपहरण और दुष्कर्म का गंभीर मामला, एक आरोपी गिरफ्तार

मूलधन पर 25% की छूट — पहली बार बड़ी राहत

योजना के तहत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को (घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक) उनके

• ब्याज पर 100% छूट
• मूलधन पर 25% डिस्काउंट
  मिलेगा।

यह राहत सीधे तौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनके बिजली बिल वर्षों से लंबित हैं और ब्याज के बढ़ते बोझ के कारण वे भुगतान करने में असमर्थ थे।

बिजली चोरी (Theft) से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत

योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बिजली चोरी के पुराने प्रकरण (पुराने एसेसमेंट/जुर्माना सहित) भी इस राहत के दायरे में शामिल होंगे।

• आकलन राशि (एसेसमेंट) पर भी ब्याज माफी
• मूलधन पर छूट
• केस निपटान की सुविधा

यह कदम लाखों उपभोक्ताओं को राहत देने वाला माना जा रहा है।

यह भी पढ़ें 

हिंदू महिला के अपहरण और दुष्कर्म का गंभीर मामला, एक आरोपी गिरफ्तार

कब चलेगी योजना?

01 दिसंबर 2025 — 28 फ़रवरी 2026 तक

कुल तीन महीने तक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

कहाँ और कैसे होगा पंजीकरण?

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उपभोक्ता कई माध्यमों से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे:

UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट

यूपीपीसीएल पोर्टल पर सीधे पंजीकरण लिंक उपलब्ध रहेगा।

UPPCL Consumer App

मोबाइल ऐप के ज़रिये सरल पंजीकरण और भुगतान की सुविधा।

विभागीय (सबस्टेशन/डिवीजन) कार्यालय

काउंटर पर सहायता लेकर ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन।

जन सेवा केंद्र (CSC)

ग्राम और शहर दोनों जगह आसान सुविधा।

मीटर रीडर के माध्यम से

मीटर रीडर उपभोक्ताओं से फॉर्म भरवाकर सिस्टम में पंजीकरण करेंगे।

सरकार की मंशा — लाखों उपभोक्ता होंगे लाभान्वित

बिजली विभाग का मानना है कि

• लाखों बकायेदार उपभोक्ता,
• छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान,
• ग्रामीण उपभोक्ता,
• और घरेलू परिवार
  इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे।

अधिकारियों के अनुसार यह कदम न केवल बकाया वसूली में मदद करेगा, बल्कि बड़ी राहत देकर उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से पुनः स्थिर करेगा।

यह भी पढ़ें 

हिंदू महिला के अपहरण और दुष्कर्म का गंभीर मामला, एक आरोपी गिरफ्तार

क्यों ज़रूरी थी यह योजना?

उत्तर प्रदेश में बकाया बिजली बिल की राशि हर वर्ष तेजी से बढ़ रही थी। लाखों उपभोक्ता ब्याज और जुर्माने के कारण भुगतान नहीं कर पा रहे थे।

ऐसे में ब्याज माफी + मूलधन पर छूट देकर सरकार ने एक बड़ा राहत पैकेज घोषित किया है।

निष्कर्ष:

यह योजना राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऐतिहासिक राहत मानी जा रही है। तीन महीनों तक चलने वाली इस योजना से लोग अपने सभी पुराने बकाए निपटा सकेंगे और साफ़ सुथरी शुरुआत कर पाएंगे।  bdbdb

Author: nationstationnews