सीएमओ दफ्तर में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, ₹25 हजार लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ बाबू

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  •  सहारनपुर एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, सीएमओ कार्यालय में मचा हड़कंप
  • शिकायत के बाद बिछाया गया जाल, बिल पास कराने के एवज में मांगी थी रिश्वत
  • मौके से बरामद हुई रकम, आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

शामली।उत्तर प्रदेश के शामली जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत आज एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सहारनपुर एंटी करप्शन टीम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय में तैनात बाबू राकेश कुमार को ₹25 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे सीएमओ दफ्तर के अंदर की गई, जब आरोपी कर्मचारी एक व्यक्ति से नकद रिश्वत की रकम ले रहा था।

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शिकायत के बाद बिछाया गया जाल

जानकारी के अनुसार, आरोपी बाबू राकेश कुमार सीएमओ दफ्तर में स्टोरकीपर के साथ-साथ चिकित्सा प्रतिपूर्ति पटल पर भी तैनात था। उसने एक लाभार्थी से चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करने के बदले ₹25 हजार की मांग की थी। पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत सहारनपुर एंटी करप्शन थाने में दर्ज कराई। शिकायत की सत्यता जांचने के बाद टीम ने ट्रैप की योजना बनाई और पूर्व निर्धारित योजना के तहत गुरुवार को आरोपी को रिश्वत लेते हुए धर दबोचा।

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मौके से बरामद हुई रकम

एंटी करप्शन टीम ने आरोपी के पास से रिश्वत की रकम मौके पर ही बरामद कर ली। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पूछताछ के लिए सहारनपुर ले जाया गया, जहां उससे आगे की जानकारी ली जा रही है। टीम ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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सीएमओ कार्यालय में मचा हड़कंप

कार्रवाई की खबर मिलते ही सीएमओ कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। कई अधिकारी और कर्मचारी अपने कक्षों से बाहर निकल आए। अचानक हुई इस कार्रवाई से सरकारी कर्मचारियों में खलबली मच गई है। वहीं, प्रशासन ने कहा है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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अधिकारियों का बयान

एंटी करप्शन टीम के अधिकारियों ने बताया कि “हमें शिकायत मिली थी कि बाबू राकेश कुमार बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांग रहा है। शिकायत की पुष्टि के बाद जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।”

इस कार्रवाई को जिले में एंटी करप्शन टीम की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन अब सख्त रुख अपनाए हुए है।

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