रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं पर शासन स्तर पर हुई अहम बैठक

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  •  शीघ्र होगा समाधान – अपर मुख्य सचिव ने दिया आश्वासन

लखनऊ, 12 नवम्बर।

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उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) के कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर आज सचिवालय के बापू भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह मुलाकात इप्सेफ (IPSEF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष श्री वी.पी. मिश्रा के नेतृत्व में संपन्न हुई। उनके साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री श्री अतुल मिश्रा तथा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश का एक सूक्ष्म प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन श्रीमती अर्चना अग्रवाल से भेंट कर उनका स्वागत व अभिनंदन किया।

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विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा

बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम एवं उसके कर्मचारियों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

परिषद की ओर से जिन प्रमुख मुद्दों को शासन के समक्ष रखा गया, उनमें शामिल हैं

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  • प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर हो रही डग्गामारी (अनधिकृत वाहन संचालन) पर प्रभावी रोकथाम।
  • अखिल भारतीय पर्यटक परमिट धारक गाड़ियों द्वारा परमिट शर्तों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई।
  • निजी बसों व परिवहन निगम की बसों के अतिरिक्त कर (टैक्स) की दरों में असमानता को दूर करने की मांग।
  • नए व निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे और हाईवे को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता।
  • वर्ष 2001 तक के संविदा चालक-परिचालक और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमितीकरण की मांग।
  • बकाया महंगाई भत्ते (DA) का देय तिथि से भुगतान सुनिश्चित करने की मांग।
  • वेतन विसंगतियों का निवारण तथा रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित नियुक्ति करने का अनुरोध।

इन सभी विषयों पर प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव को विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

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सकारात्मक आश्वासन

बैठक के उपरांत राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री श्री अतुल मिश्रा और रोडवेज परिषद के महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने संयुक्त रूप से बताया कि अपर मुख्य सचिव श्रीमती अर्चना अग्रवाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि आज की बैठक में उठाए गए सभी बिंदुओं पर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि बकाया महंगाई भत्ते की किश्तों को स्वीकृति हेतु “अधिकृत समिति” को भेजा जा चुका है, जिससे कर्मचारियों को जल्द राहत मिलने की संभावना है।

श्रीमती अग्रवाल ने यह भी कहा कि शेष मांगों पर परिषद के साथ पुनः बैठक कर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

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प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे प्रमुख पदाधिकारी

इस चर्चा में इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष श्री वी.पी. मिश्रा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री श्री अतुल मिश्रा, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष श्री गिरिजा शंकर तिवारी, महामंत्री श्री गिरीश चंद्र मिश्र एवं कोषाध्यक्ष श्री बी.के. शुक्ल शामिल रहे।

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