- पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलेगा फायदा
- 4,790 गांवों की करीब 56 लाख आबादी को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में रेलवे की क्षमता बढ़ाने और प्रमुख रेल मार्गों पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए ₹10,783 करोड़ की लागत वाली तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल 656 किलोमीटर अतिरिक्त रेल ट्रैक जोड़े जाएंगे।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के साथ यात्रियों और माल परिवहन के लिए कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। नए ट्रैक बनने से व्यस्त रेल मार्गों पर ट्रेनों के संचालन में सुगमता आने और ट्रैक पर भीड़ कम होने की उम्मीद है।
4,790 गांवों और 56 लाख लोगों को लाभ
सरकार के मुताबिक, इन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 4,790 गांवों और करीब 56 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेहतर रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिल सकता है। परियोजनाएं संबंधित क्षेत्रों में आवागमन को आसान बनाने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति देने में मदद करेंगी।
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माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने पर जोर
रेलवे के बुनियादी ढांचे के विस्तार का एक प्रमुख लक्ष्य माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाना भी है। अतिरिक्त ट्रैक उपलब्ध होने से मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों के संचालन में बेहतर समन्वय संभव होगा। इससे प्रमुख रेल कॉरिडोर पर परिचालन संबंधी दबाव कम करने और माल परिवहन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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क्षेत्रीय विकास को मिलेगी रफ्तार
इन पांच राज्यों में नए रेल ट्रैक के विस्तार से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होने की संभावना है। बेहतर रेल संपर्क से व्यापार, उद्योग, रोजगार और स्थानीय बाजारों तक पहुंच को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार का यह कदम रेलवे नेटवर्क को भविष्य की बढ़ती परिवहन जरूरतों के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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