- 20 साल पुराने सड़क निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़ा है मामला, शिकायतकर्ता ठेकेदार के बयान दर्ज; पहले भी हो चुकी है जांच, नहीं मिले थे भ्रष्टाचार के ठोस सबूत
तिरुवनंतपुरम। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार एक बार फिर विवादों में हैं। केरल में उनके खिलाफ करीब 20 साल पुराने कथित रिश्वतखोरी के मामले में विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (VACB) ने प्रारंभिक जांच शुरू की है। आरोप है कि वर्ष 2006 में केरल के लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव रहते हुए उन्होंने सड़क निर्माण परियोजना का भुगतान जारी करने के बदले 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।
रल के गृह मंत्री के निर्देश पर शुरू हुई इस कार्रवाई के तहत विजिलेंस ने विशेष जांच टीम गठित की है। टीम पुराने दस्तावेजों, शिकायतों और भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। शिकायतकर्ता ठेकेदार वीओ साजन का बयान भी 9 नवंबर को दर्ज किया गया है। हालांकि, फिलहाल ये आरोप जांच के अधीन हैं और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रिश्वत मांगने का आरोप किसी अदालत में साबित नहीं हुआ है।
KSTP सड़क परियोजना के भुगतान से जुड़ा है पूरा मामला
मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) के तहत सड़क निर्माण और उन्नयन कार्य से संबंधित है। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जा रही थी। इसके तहत PATI-BEL नामक भारत-मलेशिया संयुक्त उपक्रम को निर्माण कार्य सौंपा गया था।
कोल्लम निवासी ठेकेदार वीओ साजन का आरोप है कि परियोजना का काम पूरा होने के बावजूद कंपनी के करीब 14 से 17 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़े बिल अटके हुए थे। साजन के मुताबिक, परियोजना के मुख्य अधिकारी मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन ने उन्हें बताया था कि तत्कालीन PWD सचिव ज्ञानेश कुमार ने भुगतान जारी करने के बदले 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।
शिकायतकर्ता का दावा है कि रिश्वत नहीं दिए जाने के कारण भुगतान में देरी हुई और इससे कंपनी के अधिकारियों, ठेकेदारों तथा कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी परियोजना से जुड़े मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन की नवंबर 2006 में मलेशिया में आत्महत्या हो गई थी। उनके कथित सुसाइड नोट में कुछ अधिकारियों का उल्लेख होने की बात भी सामने आई है, हालांकि नोट सार्वजनिक नहीं हुआ है और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
पहले भी हो चुकी है जांच, अब दोबारा खुलेंगी पुरानी फाइलें
इस मामले में वर्ष 2006-07 के दौरान भी विजिलेंस ने कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की थी। उस समय पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के आधार पर जांच बंद कर दी गई थी। वर्ष 2012 में भी इस परियोजना से जुड़े कुछ मामलों में तथ्यात्मक त्रुटियों का हवाला देते हुए रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।
अब नई शिकायत और पुराने मामले की दोबारा समीक्षा के आधार पर विजिलेंस ने प्रारंभिक जांच शुरू की है। जांच टीम भुगतान संबंधी रिकॉर्ड, पुराने दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बयानों की पड़ताल करेगी। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।
SIR विवाद के बीच जांच से बढ़ी राजनीतिक चर्च
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह जांच ऐसे समय शुरू हुई है, जब देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR प्रक्रिया पर आपत्ति जता चुके हैं।
ऐसे राजनीतिक माहौल में करीब दो दशक पुराने मामले की दोबारा जांच शुरू होने से राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, इस जांच को SIR विवाद से जोड़ने का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है।
फिलहाल विजिलेंस की प्रारंभिक जांच जारी है। अब सबकी निगाहें जांच टीम की रिपोर्ट पर टिकी हैं। पुराने दस्तावेजों और शिकायतकर्ता के बयान से क्या नए तथ्य सामने आते हैं, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
