जल जीवन मिशन में 30 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप, संजय सिंह ने भाजपा को घेरा; बोले- ‘चंदा दो, धंधा लो’

Picture of nationstationnews

nationstationnews

 

  • ब्लैकलिस्टेड कंपनी को 20 हजार करोड़ का ठेका देने और भाजपा को 60 करोड़ रुपये चंदा मिलने का लगाया आरोप, ईडी की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल
  • आठ साल से वेतन न मिलने पर पैक्स सचिव की आत्महत्या का मामला उठाया, पीड़ित परिवार को एक करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग

लखनऊ, 20 नवंबर 2026। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। शुक्रवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के नाम पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने एक कंपनी को कथित तौर पर ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद हजारों करोड़ रुपये के ठेके दिए जाने और भाजपा को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 60 करोड़ रुपये का चंदा मिलने के बीच संबंध होने का आरोप लगाया।

संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत देशभर में आठ लाख करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश में 1.80 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उनके मुताबिक, प्रदेश की 57 हजार ग्राम पंचायतों में पाइपलाइन बिछाने, खुदाई और सामग्री खरीद के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां तीन फीट गहरी खुदाई होनी चाहिए थी, वहां महज छह इंच खुदाई कर काम पूरा दिखा दिया गया।

उन्होंने कासगंज, बरेली, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, मथुरा, सीतापुर, एटा, जालौन और बस्ती समेत कई जिलों में पानी की टंकियों के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। दावा किया कि कई स्थानों पर टंकियां पहली बार पानी भरने के दौरान ही टूट गईं। संजय सिंह ने बिना काम कराए 15 हजार करोड़ रुपये निकालने का भी आरोप लगाया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका देने और 60 करोड़ के चंदे पर उठाए सवाल

संजय सिंह ने हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनसीसी) को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी और उसे ब्लैकलिस्ट किया गया था, इसके बावजूद उसे लगभग 20 हजार करोड़ रुपये के ठेके दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों ने हाल ही में कंपनी को दोबारा व्हाइटलिस्ट कर दिया।

संजय सिंह ने कहा कि जूनियर इंजीनियर अभय सिंह ने कथित तौर पर 25 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की लिखित शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उन्हें निलंबित कर दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विभागीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से जवाब मांगा।

ईडी की जांच पर सवाल, विपक्षी नेताओं के मामलों से की तुलना

संजय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने ईडी के डिप्टी डायरेक्टर पंकज कुमार मिश्रा की ओर से जल जीवन मिशन के प्रबंध निदेशक को भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा कि एजेंसी ने 14 सितंबर 2026 तक टंकियों के निर्माण, उनके टूटने, टेंडर प्रक्रिया, डीपीआर, भुगतान, ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी थी।

उन्होंने सवाल किया कि 20 नवंबर तक इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के मामलों में सक्रियता दिखाने वाली ईडी भाजपा को चंदा देने वाली कंपनियों से जुड़े मामलों में निष्क्रिय नजर आ रही है।

आठ साल से वेतन नहीं मिलने पर पैक्स सचिव ने दी जान

प्रेसवार्ता में संजय सिंह ने पैक्स सचिव राजकपूर मौर्या की आत्महत्या का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि मलिहाबाद क्षेत्र के निवासी राजकपूर मौर्या कथित तौर पर आठ वर्षों से वेतन नहीं मिलने और अधिकारियों की प्रताड़ना से परेशान थे। उन्होंने 12 नवंबर को आत्महत्या कर ली। उनके परिवार में पिता और दो छोटे बच्चे हैं।

संजय सिंह ने बताया कि प्रदेश की 7,266 सहकारी समितियों में से 5,127 समितियां वेतन देने में सक्षम नहीं हैं। वहीं, 2,002 कैडर सचिवों में से 1,223 को नियमित वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वेतन और नियमितीकरण की मांग कर रहे कर्मचारियों को आंदोलन के दौरान कार्रवाई और निलंबन का सामना करना पड़ रहा है।

इस दौरान एम-पैक्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी ने मृतक सचिव के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने सभी पैक्स कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान करने और नियमितीकरण की भी मांग उठाई।

शैलेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को वेतन व्यवस्था लागू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी आदेश जारी नहीं हुआ। उन्होंने 21 नवंबर से इको गार्डन में दोबारा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। साथ ही दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने किसी भी अनहोनी के लिए प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया।

गोरखपुर की घटना पर मुख्यमंत्री को घेरा

गोरखपुर में बच्चे की मौत की घटना पर संजय सिंह ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए सरकार से हरसंभव मदद की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर घटना को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया और कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निष्पक्ष जांच जरूरी है।

उन्होंने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि गोरखपुर की घटना पर राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री को लखनऊ के पास आत्महत्या करने वाले पैक्स सचिव राजकपूर मौर्या के परिवार से मिलने का समय नहीं मिला।

संजय सिंह ने कहा कि सरकार को जल जीवन मिशन में कथित भ्रष्टाचार, पैक्स कर्मचारियों के बकाया वेतन और आत्महत्या के मामलों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने मांग की कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों व जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

संपादकीय सावधानी: यह खबर आम आदमी पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति और संजय सिंह के आरोपों पर आधारित है। जल जीवन मिशन में 30 हजार करोड़ रुपये के घोटाले, कंपनी को ठेका देने, चुनावी बॉन्ड के चंदे और अधिकारियों की भूमिका से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन्हें आरोप के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है।

प्रकाशन: Nation Station News | nationstationnews.com

[wps_visitor_counter]