- SIR को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, 700 से 1,000 तक हिरासत की अलग-अलग रिपोर्ट; CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
- यूपी में पहले ही कट चुके हैं 2.05 करोड़ नाम, 13.39 करोड़ मतदाताओं की फाइनल लिस्ट जारी—अब हर वोटर के लिए जरूरी है अपना नाम जांचना
नई दिल्ली/लखनऊ। मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर उठा विवाद अब दिल्ली की सड़कों से होते हुए उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति के लिए भी बड़ा सवाल बन गया है। 2 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर SIR और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन की कोशिश के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अलग-अलग रिपोर्टों में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 550 से लेकर 1,000 के करीब बताई गई है।
प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी, छात्र संगठनों, कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए।
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर कार्रवाई की। बाद में जंतर-मंतर से जुड़े मामले में पुलिस ने तीन FIR दर्ज कीं।
UP में क्यों है यह मुद्दा बेहद अहम?
उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक SIR से पहले राज्य में करीब 15.44 करोड़ मतदाता थे, जबकि अंतिम सूची में संख्या घटकर 13.39 करोड़ रह गई। यानी करीब 2.05 करोड़ नाम अंतिम सूची से बाहर हुए। साथ ही दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान करीब 84.29 लाख नए नाम जोड़े गए।
चुनाव अधिकारियों के मुताबिक नाम हटाने से पहले नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई गई थी। अधिकारी ने कहा था कि किसी मतदाता का नाम बिना निर्धारित प्रक्रिया के नहीं हटाया गया। अंतिम सूची से असंतुष्ट व्यक्ति को संबंधित प्रक्रिया के तहत अपील का अधिकार भी दिया गया है।
यहीं से दिल्ली का विवाद उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
क्योंकि जिस राज्य में विधानसभा की 403 सीटें हैं और जहां करोड़ों मतदाताओं की सूची का पुनरीक्षण हो चुका है, वहां किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर रह जाना सीधे उसके मतदान के अधिकार को प्रभावित कर सकता है।
विवाद का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी
SIR को लेकर प्रदर्शनकारी संगठन और विपक्षी दल मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम भी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, ये राजनीतिक और प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए आरोप हैं; इन्हें अपने आप में अनियमितता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता।
दूसरी ओर, निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट अथवा अन्य कारणों से अपात्र प्रविष्टियों को हटाना है तथा प्रक्रिया में दावे और आपत्तियों का अवसर दिया गया।
इसी अंतर ने विवाद को जन्म दिया है—एक पक्ष पारदर्शिता और मताधिकार की सुरक्षा की मांग कर रहा है, जबकि चुनाव तंत्र प्रक्रिया को मतदाता सूची के शुद्धीकरण की कवायद बता रहा है।
दिल्ली की घटना से UP में क्या संदेश?
सबसे बड़ा संदेश यह है कि अब राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम मतदाता के लिए भी वोटर लिस्ट की जांच बेहद महत्वपूर्ण हो गई है।
यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में नहीं है, तो उसे चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई दावा-आपत्ति और अपील की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा। उत्तर प्रदेश के अंतिम SIR रोल के संबंध में अधिकारियों ने भी असंतुष्ट मतदाताओं के लिए अपील की व्यवस्था बताई थी।
सबसे जरूरी सवाल—क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में है?
राजनीतिक आरोपों और प्रदर्शन से अलग आम मतदाता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि उसका नाम मौजूदा मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं।
खासकर ऐसे समय में जब देश के कई हिस्सों में SIR को लेकर बहस चल रही है और निर्वाचन आयोग ने बड़े पैमाने पर छूटे हुए मतदाताओं तक पहुंचने के लिए विशेष अभियान की जानकारी दी है, मतदाताओं के लिए अपनी एंट्री की पुष्टि करना महत्वपूर्ण है।
आकर्षक कैप्शन
“दिल्ली में हिरासत, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और UP में 2.05 करोड़ नाम बाहर… SIR का विवाद आखिर आपके वोट तक कैसे पहुंच सकता है? पूरी कहानी पढ़िए और सबसे पहले चेक कीजिए—कहीं आपका नाम तो नहीं कटा!”
Nation Station News | विशेष रिपोर्ट
