सात साल से वेतन नहीं मिला, कथित प्रताड़ना से तंग पैक्स सचिव ने दी जान, संजय सिंह ने परिवार से की मुलाकात

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  • बकाया वेतन जारी करने, परिवार को आर्थिक सहायता और आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग

लखनऊ। मलिहाबाद में पैक्स सचिव राज कपूर मौर्या की आत्महत्या का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 14 नवंबर को मृतक के आवास पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की।

आम आदमी पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज कपूर मौर्या पिछले सात वर्षों से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। आरोप है कि बकाया वेतन की मांग करने पर अधिकारियों द्वारा उन्हें कथित रूप से प्रताड़ित किया गया। लगातार आर्थिक तंगी और कथित उत्पीड़न से परेशान होकर उन्होंने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

सांसद संजय सिंह ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता को उजागर करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाया कि घटना के बाद अभी तक कोई सरकारी अधिकारी पीड़ित परिवार की सुध लेने नहीं पहुंचा और न ही परिवार को आर्थिक सहायता दी गई है।

पत्नी, दो बच्चों और बुजुर्ग पिता के सामने आजीविका का संकट

संजय सिंह ने बताया कि मृतक अपने पीछे पत्नी, दो मासूम बच्चों शौर्या और अभिराज तथा बुजुर्ग पिता को छोड़ गए हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। मृतक के पिता ठेला लगाकर किसी तरह परिवार का भरण-पोषण करते हैं। इस घटना के बाद परिवार के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

आम आदमी पार्टी ने सरकार से मृतक का सात वर्षों का संपूर्ण बकाया वेतन तत्काल जारी करने, परिवार को उचित आर्थिक सहायता देने, एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने और कथित रूप से प्रताड़ित करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

संजय सिंह ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।

नोट: खबर आम आदमी पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। प्रताड़ना के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है।

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