सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर सपा का प्रदर्शन

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  • राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, एसआईआर प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा की उठाई मांग
  • मतदाता सूची से पात्र नागरिकों के नाम प्रभावित होने की आशंका जताई, सीईसी ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई की मांग

बांदा। समाजवादी पार्टी के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष उमेश यादव के नेतृत्व में मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सपा कार्यालय से निकला जुलूस अम्बेडकर पार्क पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद जुलूस जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया।

ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने कहा कि पार्टी लोकतंत्र, संविधान तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था में विश्वास रखती है। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों का पालन आवश्यक है।

सपा ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से प्रभावित होने की आशंका है। पार्टी के अनुसार, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि, पर्याप्त अवसर नहीं मिलने या दस्तावेजों की जटिलता के कारण यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से बाहर होता है तो यह उसके मताधिकार से जुड़ा गंभीर विषय होगा।

ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ उनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग भी रखी गई। साथ ही एसआईआर की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी समीक्षा कराने, किसी पात्र मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे पर्याप्त सूचना देने और अपना पक्ष रखने का अवसर देने की मांग की गई।

सपा ने प्रभावित अथवा हटाए गए मतदाताओं के नामों का स्वतंत्र सत्यापन कराने, सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी और समान अवसर उपलब्ध कराने तथा निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा संवैधानिक दायित्वों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संविधान और कानून के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सपा ने कहा कि मतदाता का अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है और किसी पात्र नागरिक को मताधिकार से वंचित किया जाना गंभीर विषय है।

अरविंद श्रीवास्तव, जिला संवाददाता

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