योगी सरकार का बड़ा डिजिटल दांव! अब गांव की पंचायत में ही बनेंगे और अपडेट होंगे आधार कार्ड

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  • गांव-गांव पहुंचेगी आधार सेवा, योगी सरकार ने पंचायतों को बनाया डिजिटल हब
  • अब आधार के लिए नहीं लगानी पड़ेगी शहर की दौड़, पंचायत में मिलेगी पूरी सुविधा
  • योगी सरकार की नई पहल: ग्राम पंचायतें बनेंगी डिजिटल सेवा केंद्र, गांव में ही आधार की सुविधा
  • ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत! अब पंचायत भवन से ही होंगे आधार कार्ड के जरूरी काम
  • डिजिटल यूपी की नई उड़ान: पंचायतों में मिलेगी आधार सेवाएं, समय और पैसे दोनों की होगी बचत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेजी से कर रही है। इसी क्रम में राज्य की ग्राम पंचायतों को डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं उनके गांव में ही उपलब्ध हो सकें। इस पहल के तहत अब आधार कार्ड से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाएं भी ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

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सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को आधार कार्ड बनवाने, मोबाइल नंबर अपडेट कराने, बायोमेट्रिक अपडेट, पता और अन्य आवश्यक संशोधन के लिए शहरों या दूर स्थित केंद्रों के चक्कर न लगाने पड़ें। गांव में ही यह सुविधा मिलने से लोगों का समय और धन दोनों की बचत होगी, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी आसानी होगी।

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प्रदेश सरकार का मानना है कि डिजिटल सुविधाओं के गांव तक पहुंचने से ग्रामीणों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिलेंगी और पंचायतों की भूमिका भी अधिक मजबूत होगी। इससे विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी, जिन्हें आधार संबंधी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी।

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विशेषज्ञों के अनुसार, ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं शुरू होने से विभिन्न सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं, पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य लाभार्थी योजनाओं में आधार सत्यापन की प्रक्रिया भी अधिक सरल और तेज होगी।

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राज्य सरकार लगातार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दे रही है। ग्राम पंचायतों में इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीणों को अधिक से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को नई गति मिलने की उम्मीद है।

सरकार का कहना है कि यह पहल ग्रामीणों के जीवन को आसान बनाने और ‘डिजिटल उत्तर प्रदेश’ के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी

 

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