- आवास, पेंशन, आयुष्मान कार्ड और छात्रवृत्ति से लेकर किसानों को बीज मिनीकिट तक का मिला लाभ
रामपुर से शाहबाज़ खान, जिला संवाददाता।
रामपुर। जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पनवड़िया स्थित सद्भावना मंडप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस दौरान पात्र लोगों को आवास, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति, राशन कार्ड, ट्राईसाइकिल और किसानों को बीज मिनीकिट वितरित किए गए। वहीं, जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई।
कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भानु देव शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चन्द्र, प्राधिकरण के सचिव संदीप सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुष्पेन्द्र पटेल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आनंद कुमार सिंह तथा अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
जनपद न्यायाधीश भानु देव शर्मा ने कहा कि मेगा कैम्प का मुख्य उद्देश्य ऐसे पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जो सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के बावजूद अब तक लाभ से वंचित रह गए थे। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक न्याय और सरकारी सुविधाएं पहुंचाना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चन्द्र ने कहा कि संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचनी चाहिए। सरकार की ओर से जन्म से लेकर पोषण, रोजगार, कौशल विकास और पेंशन तक विभिन्न सुविधाएं संचालित की जा रही हैं। ऐसे शिविर लोगों को योजनाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया गया। श्रम विभाग ने मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के पांच लाभार्थियों को 31-31 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत की। राजस्व विभाग की ओर से फसली क्षति से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया गया। कृषक बीमा दुर्घटना योजना के तहत गुरविंद सिंह को पांच लाख रुपये तथा दैवीय आपदा में मकान क्षतिग्रस्त होने पर प्रमिला को 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
कृषि विभाग ने 11 किसानों को मूंग के बीज मिनीकिट वितरित किए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पांच परिवारों को शौचालय निर्माण के स्वीकृति पत्र दिए गए। समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धावस्था पेंशन और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत छह लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने 14 छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया, जबकि छह लाभार्थियों को शादी अनुदान के स्वीकृति पत्र सौंपे गए। पूर्ति विभाग ने उज्ज्वला योजना के तहत छह पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल तथा 14 लोगों को पात्र गृहस्थी राशन कार्ड वितरित किए।
जिला नगरीय विकास अभिकरण की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चार लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र दिए गए। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने छह दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल प्रदान की। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत पांच लाभार्थियों को 2,500 रुपये तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपये के चेक दिए गए।
इसके अलावा आईसीडीएस विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित की गईं और 20 पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए।
शिविर में विभिन्न विभागों ने अपने-अपने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। साथ ही लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता, उनके कानूनी अधिकारों और न्याय पाने के तरीकों के प्रति जागरूक किया गया।
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी हरिश्चन्द्र सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
