- NCMEC के जरिए रिपोर्टिंग की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी, भारत में तेज कार्रवाई पर जोर
- Google और भारतीय साइबर अधिकारियों के बीच बातचीत, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल सबूतों को लेकर बढ़ी जिम्मेदारी
नई दिल्ली। Nation Station News
बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग का एक नया दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। Reuters की 21 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, Google भारत से जुड़े Child Sexual Abuse Material (CSAM) मामलों की रिपोर्ट सीधे भारतीय अधिकारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था पर काम कर रहा है। यह व्यवस्था अभी चर्चा और तैयारी के स्तर पर है।
CSAM का अर्थ ऐसी अवैध सामग्री से है जिसमें बच्चों के यौन शोषण या उनका यौन उत्पीड़न दर्शाया जाता है। ऐसे मामलों में केवल आपत्तिजनक सामग्री को इंटरनेट से हटाना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि संभावित पीड़ित की सुरक्षा और अपराध की जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक सूचना पहुंचना भी महत्वपूर्ण होता है।
NCMEC के जरिए होती रही है रिपोर्टिंग
अमेरिका स्थित National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) का CyberTipline लंबे समय से ऑनलाइन बाल यौन शोषण संबंधी रिपोर्टों को प्राप्त करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था है।
NCMEC के अनुसार, वर्ष 2025 में उसके CyberTipline को दुनिया भर से 2.13 करोड़ रिपोर्ट मिलीं। इनमें करीब 1.95 करोड़ रिपोर्ट CSAM से संबंधित थीं। इसी अवधि में NCMEC ने 1.88 करोड़ से अधिक रिपोर्ट कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रेफर कीं।
भारत सरकार की चिंता यह रही है कि भारत से जुड़े मामलों में स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक सूचना तेजी से पहुंचने से संभावित गंभीर मामलों पर कार्रवाई में मदद मिल सकती है।
भारत में सीधे रिपोर्टिंग चैनल पर जोर
Reuters के मुताबिक Google भारतीय अधिकारियों के साथ ऐसी व्यवस्था को लेकर बातचीत कर रहा है, जिसमें भारत से संबंधित CSAM मामलों की रिपोर्ट सीधे भारतीय साइबर कानून प्रवर्तन तंत्र तक पहुंच सके। रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है जिसमें भारत बड़ी टेक कंपनियों से संदिग्ध बाल शोषण मामलों की रिपोर्टिंग को तेज करने पर जोर दे रहा है।
यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि किसी मामले में डिजिटल सामग्री, अकाउंट संबंधी जानकारी और अन्य उपलब्ध तकनीकी संकेत जांच एजेंसियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं।
हालांकि यह समझना जरूरी है कि किसी रिपोर्ट का सामने आना अपने आप में किसी व्यक्ति को अपराधी साबित नहीं करता। रिपोर्ट के बाद जांच, डिजिटल साक्ष्यों की पुष्टि और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया होती है।
AI ने बढ़ाई चुनौती
ऑनलाइन बाल सुरक्षा के सामने एक नई चुनौती Generative AI भी है। NCMEC के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में उसके CyberTipline पर AI से संबंधित बाल यौन शोषण के मामलों की बड़ी संख्या सामने आई। NCMEC ने 2025 में 1.82 लाख से अधिक ऐसी रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी दी, जिनमें AI के जरिए CSAM बनाने या AI-generated CSAM रखने की कोशिश से संबंधित मामले शामिल थे।
इससे जांच एजेंसियों और टेक कंपनियों के सामने यह चुनौती बढ़ गई है कि वे केवल वास्तविक सामग्री ही नहीं, बल्कि AI से तैयार या बदली गई अवैध सामग्री की पहचान भी कर सकें।
ऐसे मामलों में डिजिटल फॉरेंसिक, कंटेंट डिटेक्शन, अकाउंट ट्रेसिंग और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
2.13 करोड़ रिपोर्ट ने दिखाया समस्या का पैमाना
NCMEC के 2025 के आंकड़े बताते हैं कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री और गतिविधियों की निगरानी कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है। CyberTipline को मिली 2.13 करोड़ रिपोर्टों में 6.18 करोड़ से अधिक फाइलें शामिल थीं।
NCMEC ने 2025 में ऑनलाइन बच्चों को यौन गतिविधियों के लिए बहलाने या फंसाने से संबंधित करीब 14 लाख रिपोर्ट भी दर्ज कीं। संस्था के अनुसार यह संख्या 2024 की तुलना में 158 प्रतिशत अधिक थी।
Google और अन्य प्लेटफॉर्मों की बढ़ेगी जिम्मेदारी?
भारत में अगर सीधे रिपोर्टिंग की व्यवस्था आगे बढ़ती है, तो इससे टेक कंपनियों और भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने का एक अधिक सीधा चैनल बन सकता है।
हालांकि इसके साथ गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, गलत रिपोर्टिंग, डिजिटल साक्ष्यों की विश्वसनीयता और अधिकार क्षेत्र जैसे सवाल भी महत्वपूर्ण रहेंगे।
इसलिए चुनौती केवल यह नहीं है कि संदिग्ध सामग्री कितनी तेजी से पहचानी जाती है, बल्कि यह भी है कि रिपोर्टिंग के बाद कार्रवाई कानून, उचित प्रक्रिया और पीड़ितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस तरह की जाती है।
निष्कर्ष
Google की प्रस्तावित व्यवस्था भारत में ऑनलाइन बाल सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्टिंग के तरीके में संभावित बदलाव का संकेत देती है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो भारत से संबंधित गंभीर मामलों में भारतीय साइबर कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक सूचना पहुंचाने का रास्ता अधिक सीधा हो सकता है।
लेकिन अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि टेक कंपनियां, भारतीय एजेंसियां और अन्य संबंधित संस्थाएं तेज रिपोर्टिंग के साथ-साथ सटीक जांच, डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों की रक्षा किस तरह सुनिश्चित करती हैं।
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