- मीटर रिचार्ज; यूपी में 29 नवंबर रात 10 बजे से लागू रहेगी तकनीकी रोक
- UPPCL ने OTS योजना अपडेट के लिए 14 घंटे बंद की सभी उपभोक्ता सेवाएं
- 29 नवंबर रात 10 बजे से 30 नवंबर दोपहर 12 बजे तक न बिल जमा होंगे, न मीटर रिचार्ज
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लखनऊ।उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (RMS) को अपग्रेड करने के लिए 29 नवंबर की रात 10 बजे से 30 नवंबर दोपहर 12 बजे तक सभी उपभोक्ता सेवाएं पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है।
इस 14 घंटे की तकनीकी रोक के दौरान न तो बिजली बिल जमा हो सकेंगे और न ही प्रीपेड मीटर रिचार्ज किए जा सकेंगे।
क्यों बंद होंगी सेवाएं?
अधीक्षण अभियंता (आईटी) अरविंद सिंह द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि प्रदेश में लागू की गई बिजली बिल राहत योजना 2024-25 (OT S) से संबंधित नियमों और निर्देशों को RMS सिस्टम में अपडेट किया जा रहा है।
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इसी तकनीकी प्रक्रिया के कारण पूरा ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम बंद रहेगा।
यानी न काउंटर खुले होंगे और न ही ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी।
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सलाह
पावर कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि
- प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ता 29 नवंबर की रात 10 बजे से पहले रिचार्ज अवश्य करा लें।
- पोस्टपेड उपभोक्ता इस अवधि में अपने बिल का भुगतान नहीं कर पाएंगे, इसलिए किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए भुगतान निर्धारित समय से पहले कर लें।
योजना अपडेट के दौरान सिस्टम पूरी तरह लॉक रहेगा, इसलिए भुगतान का कोई भी माध्यम उपलब्ध नहीं होगा।
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कहां-कहां पड़ेगा असर?
यह रोक केवल लखनऊ तक सीमित नहीं है। आदेश के अनुसार यह पूरे उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं पर लागू होगी।
इसका असर—
- लखनऊ
- कानपुर
- वाराणसी
- मेरठ
- आगरा
- प्रयागराज
तथा सभी जिलों में एक जैसा रहेगा।
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क्या बंद रहेगा?
ऑनलाइन बिल भुगतान
प्रीपेड मीटर रिचार्ज
कस्टमर केयर पर बिल या रिचार्ज से जुड़े कार्य
विद्युत कार्यालयों में बिलिंग कार्य
UPPCL मोबाइल ऐप व वेबसाइट की भुगतान सेवाएं
क्या चालू रहेगा?
बिजली सप्लाई सामान्य रहेगी
शिकायत नंबर/फॉल्ट रिपेयर सेवाएं चालू रहेंगी
(केवल बिलिंग सिस्टम बंद रहेगा)
OTS योजना को सिस्टम में फीड करने की तैयारी
UPPCL की ओर से संचालित वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना के नए नियम और उपभोक्ताओं के बकाया निस्तारण से जुड़ा डेटा RMS में अपडेट किया जा रहा है।
इस अपग्रेड के बाद उपभोक्ता नए निर्देशों के आधार पर लाभ ले सकेंगे।
