उत्तर प्रदेश: मकर संक्रांति पर 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित, योगी सरकार ने जारी किया आदेश

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  • 15 जनवरी, गुरुवार को रहेगा सार्वजनिक अवकाश
  •  प्रदेशभर के सरकारी कार्यालय और शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
  •  मकर संक्रांति पर्व को लेकर कर्मचारियों व श्रद्धालुओं में उत्साह
  •  शासनादेश जारी, सभी विभागों को पालन के निर्देश

न्यूज़ डेस्क
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मकर संक्रांति के पावन पर्व को देखते हुए प्रदेश में 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। शासन की ओर से जारी इस नए आदेश के बाद अब राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और बैंकों में छुट्टी रहेगी।

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असमंजस हुआ खत्म

इससे पहले शासन द्वारा जारी वर्ष 2026 की अवकाश तालिका में मकर संक्रांति के लिए 14 जनवरी को ‘निर्बंधित अवकाश’ (Optional Holiday) घोषित किया गया था। लेकिन तिथियों और शुभ मुहूर्त को लेकर विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के बाद, सरकार ने इसे संशोधित करते हुए 15 जनवरी को ‘सार्वजनिक अवकाश’ (Public Holiday) की श्रेणी में डाल दिया है।

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आदेश के मुख्य बिंदु:

  • तिथि: 15 जनवरी 2026, दिन गुरुवार।
  • दायरा: सभी सरकारी विभाग, सचिवालय, राजस्व न्यायालय, कलेक्ट्रेट और राज्य सरकार के अधीन आने वाले शिक्षण संस्थान।
  • NI Act के तहत छुट्टी: बैंक और कोषागार (Treasury) भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत बंद रहेंगे।
  • शीतकालीन अवकाश: प्रदेश के कई जिलों में पहले से ही बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण कक्षा 8 तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद हैं, अब मकर संक्रांति की छुट्टी के कारण यह अवकाश पूरे प्रदेश में प्रभावी होगा।

क्यों बदला गया फैसला?

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस वर्ष सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की देर रात हो रहा है, जिसके कारण उदया तिथि और पुण्य काल का महत्व 15 जनवरी को अधिक है। श्रद्धालुओं की आस्था और पर्व की व्यापकता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाने का निर्णय लिया।

कर्मचारियों और छात्रों में खुशी

आदेश जारी होने के बाद सरकारी कर्मचारियों और छात्रों में खुशी की लहर है। मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। अवकाश होने से अब लोग परिवार के साथ खिचड़ी, दान-पुण्य और स्नान जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में सुगमता से भाग ले सकेंगे।

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प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक अवकाश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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