NEET-UG 2026 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत: रोडवेज बसों में मिलेगा आधे किराए पर सफर

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  • 20 और 21 जून को परीक्षा देने जाने वाले छात्रों को 50 प्रतिशत किराया छूट, सभी डिपो को जारी हुए निर्देश
  • NEET अभ्यर्थियों के लिए योगी सरकार का तोहफा, रोडवेज बसों में मिलेगाआधे किराए पर सफर
  • 20-21 जून को मिलेगी 50% किराया छूट, प्रवेश पत्र दिखाकर उठा सकेंगे सुविधा का लाभ।

न्यूज डेस्क 

लखनऊ, 17 जून।नीट (UG)-2026 परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली NEET-UG परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में 50 प्रतिशत रियायती दर पर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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राज्यमंत्री ने बताया कि अभ्यर्थी 20 जून और 21 जून 2026 को इस विशेष सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन निगम को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

प्रवेश पत्र दिखाने पर मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन सिंह ने सभी क्षेत्रीय एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर निर्धारित किराए में 50 प्रतिशत छूट दी जाए।

परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर अंकित फोटो और परीक्षा तिथि का सत्यापन करने के बाद ही रियायती टिकट जारी करें। प्रत्येक अभ्यर्थी से प्रवेश पत्र की एक प्रति भी प्राप्त की जाएगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

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ईटीआईएम मशीन से जारी होंगे रियायती टिकट

परिवहन निगम के अनुसार अभ्यर्थियों को ईटीआईएम मशीन के माध्यम से चाइल्ड टिकट श्रेणी में रियायती टिकट जारी किए जाएंगे। यदि किसी तकनीकी कारण से मशीन से टिकट जारी नहीं हो पाता है तो डिपो प्रभारी या केंद्र प्रभारी की अनुमति से मैनुअल टिकट जारी किया जाएगा।

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परीक्षा अवधि के दौरान परिवहन व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए निगम ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। किसी भी क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक अथवा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को इस दौरान अवकाश पर जाने की अनुमति नहीं होगी। पूर्व स्वीकृत अवकाश भी केवल प्रबंध निदेशक की अनुमति से ही लिया जा सकेगा।

छात्रों को होगी बड़ी राहत

सरकार के इस फैसले से दूर-दराज़ क्षेत्रों से परीक्षा देने आने वाले हजारों छात्रों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही परीक्षा केंद्र तक समय पर पहुंचने में भी सुविधा होगी।

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