- सात दिन पहले गठबंधन की संभावना से किया था इनकार, अब बदले रुख से इजरायल की राजनीति में मची हलचल
- लिकुड पार्टी और याशर के बीच गठबंधन वार्ता शुरू, नेतन्याहू को पूरे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री बनाए रखने की मांग से फंसा पेंच
तेल अवीव। इजरायल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। विपक्षी नेता गादी आइजनकोट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की संभावना के संकेत दिए हैं। हालांकि, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद को लेकर अपनी शर्त रख दी है। आइजनकोट का प्रस्ताव है कि लिकुड के सांसद गठबंधन सरकार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सरकार का नेतृत्व उन्हें सौंपा जाए।
खास बात यह है कि महज सात दिन पहले आइजनकोट ने नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार बनाने की संभावना से इनकार किया था। उनके इस बदले रुख ने इजरायल के राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद छोड़ने को तैयार होंगे या फिर गठबंधन की बातचीत बीच में ही टूट जाएगी।
नेतन्याहू की पार्टी भी अपनी शर्तों पर अड़ी
21 नवंबर को सामने आई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के लिए कई शर्तें रखी हैं। इनमें नेतन्याहू के खिलाफ राजनीतिक बहिष्कार समाप्त करना, सरकार की नीतियों पर सहमति बनाना और अरब दलों को गठबंधन से बाहर रखना शामिल बताया गया है।
रिपोर्टों के अनुसार, लिकुड की ओर से नेतन्याहू को पूरे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री बनाए रखने की मांग भी की गई है। यह मांग सीधे तौर पर आइजनकोट की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से टकराती है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनना आसान नहीं माना जा रहा है।
22 नवंबर को फिर शुरू हुई गठबंधन वार्ता
रविवार, 22 नवंबर को नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और आइजनकोट की याशर पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच तेल अवीव के पास हर्जलिया में गठबंधन को लेकर बातचीत का नया दौर शुरू हुआ। अक्टूबर में हुए चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक खेमे को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से सरकार गठन की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने आइजनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें इसके लिए 6 दिसंबर तक का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर 14 दिन का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है।
61 सांसदों का समर्थन जुटाना सबसे बड़ी चुनौती
इजरायल की संसद नेसेट में कुल 120 सदस्य हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। आइजनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सहयोगी दलों को एकजुट रखते हुए बहुमत का आंकड़ा जुटाने की है।
यदि लिकुड के साथ समझौता नहीं हो पाता है तो आइजनकोट अल्पमत सरकार बनाने के विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री पद को लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग रुख ने गठबंधन की राह मुश्किल कर दी है। आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत से तय होगा कि इजरायल को नई एकता सरकार मिलेगी या राजनीतिक गतिरोध और गहराएगा।



