- डिजिटल पढ़ाई को मिलेगा बढ़ावा, 25 लाख छात्रों तक पहुंचेंगे स्मार्टफोन-टैबलेट
- चुनाव से पहले युवाओं पर फोकस, ₹2,374 करोड़ के बजट से होगी खरीद
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट के बीच राज्य सरकार ने छात्रों और युवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश के युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए 25 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए करीब 2,374 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
संस्कृत बोर्ड टॉपर रजनीश यादव की डिग्रियां निरस्त, अभिलेखों में हेरफेर के आरोप
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ उच्च शिक्षा और तकनीकी पाठ्यक्रमों से जुड़े छात्रों को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना है। स्मार्टफोन और टैबलेट मिलने से विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं, डिजिटल अध्ययन सामग्री, ई-बुक्स और विभिन्न शैक्षिक प्लेटफॉर्म तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है।
दुर्गम इलाकों में ड्रोन से पहुंचेगी डाक, असम-हिमाचल में 150 मार्गों पर सेवा विस्तार की तैयारी
युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने पर जोर
राज्य सरकार लंबे समय से युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और शिक्षा में डिजिटल संसाधनों की पहुंच बढ़ाने पर जोर दे रही है। प्रस्तावित खरीद के तहत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जाने हैं। इससे खासकर ऐसे छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनके पास पढ़ाई के लिए निजी डिजिटल डिवाइस उपलब्ध नहीं हैं।
बारिश ने खोली राजधानी की पोल!
आधे घंटे की बारिश और लखनऊ की सड़कें जलमग्न… कहीं पानी, कहीं जाम और कहीं ड्रेनेज व्यवस्था बेबस नजर आई। प्रदेश के प्रतिष्ठित SGPGI गेट के आसपास का हाल भी सवाल खड़े कर रहा है।
हर साल नालों की सफाई और जल निकासी पर करोड़ों रुपये खर्च होने के दावे होते हैं, फिर मामूली बारिश में शहर का ये हाल क्यों?
सवाल सीधा है—पैसा खर्च हो रहा है तो उसका असर जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा?
*पूरी खबर देखें और अपनी राय कमेंट में बताएं।*
*वीडियो शेयर करें, ताकि जिम्मेदार लोगों तक जनता की आवाज पहुंचे।*
चुनावी माहौल में अहम फैसला
विधानसभा चुनावों से पहले सरकार का यह निर्णय राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं को सीधे लाभ पहुंचाने वाली इस योजना के जरिए सरकार का फोकस युवा वर्ग पर साफ दिखाई देता है। हालांकि, योजना का वास्तविक लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचने और वितरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसके प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा।
रोडवेज में पुरुष परिचालकों की भर्ती का रास्ता साफ, शासन ने दी सीधे अनुबंध की अनुमति
25 लाख डिवाइस और 2,374 करोड़ रुपये के बजट वाले इस फैसले से प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है।





Total Users : 124531
Total views : 156914