- स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई क्रय योजना स्वीकृत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी एक अतिरिक्त साड़ी; भदोही का नाम बदलकर संत रविदासनगर भदोही करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास, कृषि, तकनीक, स्टार्टअप और बुनियादी ढांचे से जुड़े आठ प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इन फैसलों में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (UP-AIM) की स्थापना, स्टार्टअप क्रय योजना-2026, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीद नीति और उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 प्रमुख हैं। इसके अलावा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल भवन विनियम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त साड़ी देने और सड़क चौड़ीकरण से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं।
AI मिशन और स्टार्टअप योजना से तकनीकी विकास को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना, क्रियान्वयन एवं संचालन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पहल के जरिए प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम किया जा सकेगा। हालांकि, मिशन के बजट, समयसीमा और कार्ययोजना का विस्तृत विवरण सामने आना बाकी है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026 को भी स्वीकृति दी गई है। इस योजना के नियम और पात्रता संबंधी शर्तें जारी होने के बाद स्पष्ट होगा कि प्रदेश के स्टार्टअप को सरकारी खरीद में किस प्रकार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल भवन विनियम, 2026 लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
धान खरीद नीति तय करने की तैयारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त साड़ी
किसानों से धान खरीद की व्यवस्था निर्धारित करने के लिए कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के तहत धान क्रय नीति निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। खरीद की तारीखों, केंद्रों, पंजीकरण और अन्य शर्तों का विवरण संबंधित दिशा-निर्देश जारी होने के बाद स्पष्ट होगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इससे संबंधित वितरण की समयसीमा और प्रक्रिया की जानकारी अलग से जारी की जा सकती है।
भदोही का नाम बदलने और सड़क चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट ने भदोही जनपद का नाम बदलकर संत रविदासनगर भदोही किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। नाम परिवर्तन की औपचारिक प्रक्रिया और अधिसूचना से जुड़े विवरण शासन की ओर से स्पष्ट किए जाएंगे।
वहीं, मैनपुरी जनपद में शिकोहाबाद-भोगांव राज्य मार्ग संख्या-84 को चार लेन में चौड़ा करने और सड़क को सुदृढ़ बनाने के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इससे परियोजना के संशोधित प्रशासनिक और वित्तीय प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होगा।
ब्याज माफी योजना-2026 को भी हरी झंडी
प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। हालांकि, इस योजना का लाभ किन व्यक्तियों या संस्थानों को मिलेगा, ब्याज माफी किन शर्तों पर होगी और आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी संबंधित दिशा-निर्देशों के माध्यम से स्पष्ट होनी है।
कैबिनेट के आठ प्रमुख फैसले
औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल भवन विनियम, 2026।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान क्रय नीति।
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026।
उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (UP-AIM)।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी।
भदोही का नाम संत रविदासनगर भदोही करने का प्रस्ताव।
शिकोहाबाद-भोगांव राज्य मार्ग संख्या-84 के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति।
उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026।
नेशन स्टेशन न्यूज़ | लखनऊ
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