मुंबई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने राज्य सरकार को अपनी मांगों पर कार्रवाई के लिए समयसीमा दी है। जरांगे ने आरोप लगाया कि मराठों से जुड़े करीब 58 लाख रिकॉर्ड को कम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार से पात्र मराठा परिवारों को कुनबी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है।
तमिलनाडु में किसानों को बड़ी राहत, 75 हजार रुपये तक के फसल ऋण की पूरी माफी
जरांगे का कहना है कि सरकार को उनकी मांगों पर 28 अगस्त तक स्पष्ट कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। इससे पहले उन्होंने 20 से 25 अगस्त के बीच मराठवाड़ा और विदर्भ के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने की घोषणा की है।
CJP कार्यकर्ता के पिता की मौत का मामला गरमाया, स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाने के बाद हमले का आरोप
मराठा आरक्षण आंदोलन में कुनबी रिकॉर्ड का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। आंदोलनकारियों का कहना है कि पुराने सरकारी रिकॉर्ड में मराठा समुदाय से जुड़े लोगों के कुनबी प्रमाण होने की स्थिति में पात्र लोगों को प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए।
श्रीलंका 284 रन पर ढेर, भारत को 178 रन की बढ़त; सुथार-जडेजा की फिरकी का कमाल
इससे पहले भी जरांगे के आंदोलनों के बाद सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत हुई है। मई में भी सरकार से बातचीत के बाद उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त किया था। उस समय 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाणपत्र देने को लेकर चर्चा हुई थी।
भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम घोषित, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे को अहम जिम्मेदारी
अब एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी से महाराष्ट्र सरकार के सामने चुनौती बढ़ गई है। यदि मांगों पर समय रहते सहमति नहीं बनी तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में राज्य में बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है।
Total Users : 124531
Total views : 156914