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चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने किसानों के लिए सहकारी संस्थाओं से लिए गए फसल ऋण पर बड़ी राहत की घोषणा की है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 हजार रुपये तक के पात्र सहकारी फसल ऋण को पूरी तरह माफ किया जाएगा। 75 हजार रुपये से अधिक और एक लाख रुपये तक के ऋण के मामले में भी राहत का प्रावधान किया गया है।
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सरकार की इस घोषणा को किसानों पर बढ़ते आर्थिक दबाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कृषि क्षेत्र में लागत बढ़ने, मौसम की अनिश्चितता और फसल उत्पादन से जुड़ी चुनौतियों के कारण किसानों पर कर्ज का दबाव लगातार चर्चा में रहा है।
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नई ऋण माफी योजना सहकारी क्षेत्र से जुड़े किसानों को राहत देने पर केंद्रित है। सरकार ने पात्रता और ऋण की प्रकृति के आधार पर राहत देने की व्यवस्था की है। 75 हजार रुपये तक के ऋण की पूरी माफी से छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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मुख्यमंत्री की घोषणा ऐसे समय हुई है जब उनकी सरकार अपने कार्यकाल के शुरुआती चरण में किसानों के बीच सरकार की नीतियों को लेकर सकारात्मक संदेश देना चाहती है। हालांकि ऋण माफी की वास्तविक लागत, लाभार्थियों की संख्या और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
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कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ऋण माफी तत्काल राहत दे सकती है, लेकिन किसानों की दीर्घकालिक आय बढ़ाने के लिए सिंचाई, फसल बीमा, बाजार व्यवस्था और उत्पादन लागत घटाने जैसे उपाय भी जरूरी होंगे।
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