- डिजिटल क्रॉप सर्वे एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश, रबी सीजन में निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने पर जोर
नेशन स्टेशन न्यूज़ | बेगूसराय, बिहार।
रिपोर्ट: अभिजीत कुमार झा
बेगूसराय। जिले में कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और किसानों को सरकारी सुविधाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने को लेकर जिला पदाधिकारी रिची पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि इनपुट अनुदान के लंबित आवेदनों, डिजिटल क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री और आगामी रबी मौसम में उर्वरकों की उपलब्धता सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उन्हें पूरा करने का निर्देश दिया।
लंबित आवेदनों का शीघ्र हो निष्पादन
समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी ने कृषि इनपुट अनुदान के लंबित आवेदनों के निष्पादन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों के आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों को सर्वे की प्रगति में तेजी लाने को कहा। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों को भी गति देने पर जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित हो सके और उन्हें सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहूलियत मिले।
रबी सीजन में उर्वरकों की कालाबाजारी पर होगी सख्ती
आगामी रबी मौसम को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी ने किसानों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाए, जिससे खेती के दौरान उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
डीएम ने उर्वरकों की बिक्री में निर्धारित मूल्य का पालन सुनिश्चित कराने तथा कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूलने और किसानों को परेशान करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक में कृषि योजनाओं की प्रगति तेज करने, लंबित आवेदनों का निपटारा करने और रबी मौसम में किसानों को आवश्यक कृषि संसाधन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
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